मंडी निदेशालय में एम डी को ज्ञापन देते हुए केंद्रीय महामंत्री सुनील उनियाल यूकेडी

अभिव्यक्तिन्यूज़ : उत्तराखंड

जैसे कि राज्य में आपकी क्षवि एक ईमानदार एवं न्यायप्रिय प्रशासनिक अधिकारी की है जिससे कि मैं स्वयं भी भली भांति परिचित हूँ। इसलिए उतराखण्ड के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि आपके विभाग में 2006 के बाद आज तक कोई भी नियमित नियुक्ति नहीं की जा रही है तथा पिछले 14 वर्षों से पूरा विभाग आउट सोर्स एवं मस्टर रोल के कर्मियों के भरोसे चल रहा है। जिसे देखते हुए उतराखण्ड क्रांति दल मांग करता है कि-

(1) आउट सोर्स के नाम पर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि इन कर्मियों को नियमित न करना पडे इसके लिए आउट सोर्स कम्पनी तो बदल दी जाती है किन्तु कर्मचारी वही बने रहते हैं। इसलिए उतराखण्ड क्रांति दल तीन वर्षों से लगातार विभाग में कार्यरत आउट सोर्स एवं मस्टर रोल के कर्मियों को, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए विभागीय नियमित रिक्त पदों पर नियमितिकरण करने की मांग करता है।
(2) नियमितिकरण की कार्यवाही होने तक आउट सोर्स के कर्मचारी रखे जाने के लिए, आउट सोर्स कम्पनी को रिक्त पदों की सूची सामान्य एवं आरक्षण के पदों के अनुसार उपलब्ध कराई जाय।
(3) आउट सोर्स कम्पनी के साथ यह शर्त आवश्यक रूप से तय की जाय कि वह तृतीय तथा चर्तुथ श्रेणी के पदों पर केवल उतराखण्ड के मूल निवासी बेरोजगार युवाओं को भर्ती करते हुए, कर्मचारी उपलब्ध कराये।
(4) विभागीय अधिकारियों के द्वारा मस्टर रोल एवं आउट सोर्स के माध्यम से रखे गए अपने अपने पुत्र, भाई, भतीजे, रिश्तेदार तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों की जांच हो तथा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग के लिए कार्यवाही की जाय।
(5) आउट सोर्स कम्पनी के लिए यह शर्त अनिवार्य की जाय कि वह विभाग द्वारा मांगे गए कर्मचारियों के लिए खुली विज्ञप्ति जारी कर अथवा सेवायोजन कार्यालय से नाम लेकर नियमानुसार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए विभाग को कर्मचारी उपलब्ध कराये। जिससे भविष्य में नौकरी देने के लिए पुत्र मोह एवं भाई भतीजावाद तथा रिश्तेदारों की भर्ती पर रोक लग सके।
अतः आपसे निवेदन है कि उतराखण्ड क्रांति दल की उपरोक्त मांगो पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने का कष्ट करें। विगत वर्षों की भान्ति ही यदि आउट सोर्स भर्ती की पुनरावृत्ति की जाती है तो पार्टी को राज्य के सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों के हितों की रक्षा के लिए आन्दोलन करने को मजबूर होना पडेगा जिसकी सम्पूर्ण जिमेदारी उतराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड एवं शासन प्रशासन की होगी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रेषित-
(1) महामहिम राज्यपाल उतराखण्ड।
(2) माननीय अध्यक्ष उतराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग हल्द्वानी नैनीताल।
(3) मुख्य सचिव उतराखण्ड शासन देहरादून।
(4) सचिव कृषि उतराखण्ड शासन देहरादून।

सुशील उनियाल